जल्द ही कागज़ी सर्टिफिकिट पुरानी बात होने वाले हैं, क्योंकि आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने अब डिजिटल सर्टिफिकिट जारी करने का फैसला किया है। इसका मुख्य उद्देश्य ई-प्रशासन को बढ़ावा देना है। आन्ध्र प्रदेश यह पहल करने वाला प्रथम राज्य होगा। आन्ध्र प्रदेश सरकार की एक इकाई 'आन्ध्र प्रदेश प्रौद्योगिकी सेवा' (APTS), जो प्रशासन की सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी ज़रूरतों को पूरा करती है, ने आईटी क्षेत्र की प्रमुख कम्पनी टाटा कन्सल्टेन्सी सर्विसिज़ (TCS) के साथ अनुबन्ध किया है। ताकि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ों और डिजिटल सर्टिफिकिट आदि को तकनीकी तौर पर सहज रूप से जारी किया जा सके। यह अनुबन्ध एपीटीएस को सभी सरकारी प्रक्रमों के लिए डिजिटल सर्टिफिकिट देने की आधिकारिक क्षमता प्रदान करेगा। इस मसौदे में ई-सेवा, कागज़ रहित कार्यालय के विकास और स्मार्ट गवर्नेन्स जैसे अन्य विषय भी सम्मिलित हैं।
1 comments:
जी हाँ, चन्द्रबाबू नायडू ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। दीवाली के समय मैं हैदराबाद से बङ्गलोर की टिकट कटाई तो पता चला कि कितना अच्छा इन्तज़ाम है। सब कुछ उनके जाल पर है।
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